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केंद्र सरकार ने HC में समलैंगिकों की शादी का किया विरोध, सुनवाई टली,

केंद्र सरकार ने हिंदू मैरिज एक्ट के तहत समलैंगिकों की शादी का दिल्ली हाईकोर्ट में विरोध किया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि अदालत को ध्यान में रखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने केवल समलैंगिकता को अपराध के दायरे से बाहर किया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि शीर्ष अदालत ने समलैंगिकों की शादी को लेकर कोई फैसला नहीं दिया है। लिहाजा याचिकाकर्ता समलैंगिकों की शादी को कानूनी मान्यता की मांग नहीं कर सकते। इस मामले पर अब 21 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी।।।।

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